1 अप्रेल 2026 से लागू होगा IT का नया नियम: अब आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सब देखेगी सरकार

दोस्तों कैसा लगेगा कि अब सरकार या यूं कहें कि सरकार के अधिकारी देश के किसी भी व्यक्ति के सोशल मीडिया अकाउंट व्यक्तिगत ईमेल बैंक अकाउंट ऑनलाइन निवेश ट्रेडिंग डीमैट खाटू समय तमाम सामग्री तक पहुंचाने और उनकी जांच करने में सक्षम होंगे मतलब यह सभी राइट्स गवर्नमेंट को अब मिलने जा रहे हैं उन अधिकारियों को मिलने जा रहे हैं सरकार जो एक नया बिल लेकर आ रही उसके तहत और इसका मतलब यह हुआ कि अब जो आप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर चला रहे हो आप किसी को ईमेल भेज रहे हो इन सोशल मीडिया पर आप किन से बात कर रहे हो कौन से फोटो शेयर कर रहे हो कि फोटो को लाइक कर रहे हो आपकी एक्टिविटीज क्या-क्या होती है कहां आप घूमने जा रहे हो कहां नहीं जाते हो हर एक बारीक व्यक्तिगत जानकारी अब आपकी सरकार के पास रहेगी और सरकार उसे पर नजर में रखेगी किन लोगों पर यह लागू होने जा रही है और आखिर क्यों लिए देखते हैं और समझते हैं

1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले इस नए नियम

1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले इस नए नियम को थोड़ा विस्तार से हां आपको लगेगा एक बार को तो जरूर की यह तो फिर सरकार क्या कर रही है हमारी प्राइवेसी का तो ख्याल ही नहीं रखा जा रहा बोल ही आपका सोचना और आपका तर्क करना सही हो सकता है लेकिन जब संसद भवन में कोई प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है और उसका जब नया कानून बन जाता ना तब फिर आपके और हमारे तर्क करने का कोई मतलब नहीं रहता है ठीक है सही होने जा रहा है दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से ही हमारे देश में इनकम टैक्स का एक नया नियम लागू होगा सरकार हमारे देश में नए आईटी एक्ट का जो संशोधन बिल लेकर आ रही है इस बिल में ऐसे ऐसे बदलाव किए गए हैं कि उन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे चौक जाओगे दोस्तों अभी हमारे देश में जो मौजूदा आईटीआई अधिनियम है 1961 इसके धारा 132 के मुताबिक अभी तक आयकर अधिकारियों के पास यह राइट्स यह अधिकार होते थे कि वह किस टैक्सपेयर की तलाशी ले सकते थे या किसी व्यक्ति की संपत्तियों और उसके अकाउंट बुक को जप्त करने की पावर रखते थे यदि उनके पास कोई अंदरूनी सूचना है या कोई किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर देता की कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं किसी के पास घोषित इस संपत्ति या दस्तावेज है जिन पर वह टैक्स चोरी कर रहे हैं तो अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास या आयकर के जो अधिकारी थे उनके पास सिर्फ किसी व्यक्ति की तलाशी लेने उनकी संपत्ति और अकाउंट बुक को जप्त करने की पावर थी है ठीक है बाकी इतनी पावर नहीं थी कि आप उनकेसोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहे हो उनके ईमेल चेक कर रहे हैं उनका डिमैट अकाउंट चेक कर रहे हो यह पुराने आयकर अधिनियम में था पावर नहीं थी लेकिन जो आयकर विधायक 2025 की धारा 247 है वह हर एक शख्स का पूरा का पूरा डाटा पूरा का पूरा पूरा उसकी जिंदगी से जुदा वह आयकर अधिकारियों को देता है इस विधेयक की इस धारा में आयकर अधिकारियों को यह शक्तियों का प्रयोग करने की इजाजत होगी कि वह किसी भी शख्स के किसी भी दरवाजे बक्से लोग कर तिजोरी अलमारी या अन्य पत्र का ताला तोड़ सकते हैं किसी भी इमारत स्थान आदि में प्रवेश कर पाएंगे और वहां तलाशी ले पाएंगे जहां उसकी चाबियां या ऐसे इमारत स्थान आदि तक पहुंच उपलब्ध नहीं है इसके अलावा किस उक्त कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक भी पहुंचकर कोड को ओवरराइट करके पहुंच प्राप्त करें मतलब समझ रहे हो अब अगर आप अधिकारियों को आपकी ईमेल के पासवर्ड यूजर नेम नहीं देते हो तो वह आपके ईमेल को सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करके भी आपके इन अकाउंट की डिटेल्स के अंदर घुस सकते हैं यह अधिकार भी होंगे आयकर अधिकारियों के पास समझ गए हो क्योंकि इस नए अधिनियम में ऑनलाइन असेट्स पर जांच की पूरी तरह से छूट दे दी गई हैआपके कंप्यूटर डिजिटल एसेट ईमेल ऑनलाइन फाइनेंशियल अकाउंट्स सब कुछ जचने के अधिकार होंगे अगर कोई व्यक्ति कोई टैक्स पेयर जांच में सहयोग करने से मन करता है या ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट की पासवर्ड यूजर नेम डिटेल देने में आनाकानी करता है तो फिर अधिकारी उनके अकाउंट के पासवर्ड को सीधा बाईपास कर पाएंगे सेफ्टी सेटिंग्स को ओवरराइट कर सकते हैं और फाइलों को अनलॉक कर सकते हैं

वर्चुअल डिजिटल स्पेस

एक और महत्वपूर्ण बिंदु समझिए कि वर्चुअल डिजिटल स्पेस किया है दोस्तों जो नया इनकम टैक्स बिल है उसमें वर्चुअल डिजिटल स्पेस के बारे में भी बताया गया है और इसमें यह कहा गया है कि यह जो वर्चुअल डिजिटल स्पेस है इसके अंतर्गत सोशल मीडिया अकाउंट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही आएंगे जैसे फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जैसे ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए और साथ ही टैक्स पेयर के ईमेल अकाउंट भी इसी में आएंगे और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्लाउड स्टोरेज और ऑनलाइन बैंक अकाउंट आपका डिमैट अकाउंट यह सब कुछ भी इसके उत्तर आएंगे आप अधिकारियों को आपके किसी भी अकाउंट वगैरा का पासवर्ड नहीं देते हो तो बिना पासवर्ड के भी वह एक्सेस कर पाएंगे