प्रधानमंत्री किसानों को समृद्ध बनाने के लिए तमाम तरह की कोशिश कर रही है इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मन निधि योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के तहत करोड़ों किसान लाभान्वित होते हैं इस योजना के तहत हर साल 13 करोड़ किसानों को लाभ मिलता है पहले उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था लेकिन जब से इस योजना की शुरुआत हुई है तब से किसानों के चेहरे पर मुस्कान आई है क्योंकि इस योजना के तहत हर साल किसानों के खाते में ₹6000 की राशि आती है यह राशि उन्हें किस्तों के तौर पर दी जाती है और इस योजना के तहत करोड़ के साथ लाभान्वित होते हैं हर किस्त के तहत किसानों को ₹2000 की राशि मिलती है यह राशि सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफर होती है यह फैसला खुद पीएम मोदी ने लिया था बताया जाता था कि पहले बिचौलिए इनकी किस्त को खा जाते थे लेकिन पीएम मोदी ने फैसला लियाकी राशि सीधा अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी और इस राशि से आप करोड़ों के साथ लाभान्वित होते हैं उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और राजस्थान से लेकर पंजाब तक के किसान इस योजना से काफी ज्यादा लाभ उठाते हैं और उन्हें आप खेती करने में भी आसानी होती है मोदी सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को खेती में किसी तरह की परेशानी ना हो इसलिए सरकार उन्हें आर्थिक तौर पर समृद्ध बना रही है उन्हें बीच खरीदने में सहायता की जाती है इसी के साथ ही नई-नई तकनीक भी उन्हें बताई जाती है
प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना का लाभ
पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना की शुरुआत की थी जब लगातार आगे बढ़ रही है और इसके कैसे से किसान लाभान्वित होते हैं आपको बता दे कि बिहार के भागलपुर से पीएम मोदी ने किसानों को खुशखबरी थी और उनके खाते के अंदर ₹2000 की राशि ट्रांसफर कर रही है मैं इसी के साथ अब आपको बताते हैं की सूचना का लाभ कौन-कौन ले सकता है कई किसानों के मन में सवाल उठता है कि आखिरकार इस योजना का लाभ किसे मिल सकता है क्या पति-पत्नी दोनों इस योजनाका लाभ उठा सकते हैं तो इस सवाल का जवाब है नहीं पीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार एक परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य स्कीम का लाभ ले सकता है अगर स्क्रीन का लाभ पत्नी को मिल रहा है तो यह सब कल पति को नहीं मिलेगा उसका नाम इस लिस्ट से कट जाएगा वहीं अगर पति को लाभ मिल रहा है तो परिवार का कोई अन्य सदस्य इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकता पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए ईकेवाईसी और भूलेख यानी की जमीन के मालिक का ना हक का सत्यापन करना बेहद जरूरी है जिन किसानों ने वेरिफिकेशन नहीं कराया उन्हें योजना कल नहीं मिल रहा है सरकारी अधिकारी लगातार किसानों को जागरुक कर रहे थे कि वह योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द ईकेवाईसी और भूलेखों का वेरिफिकेशन कर ले लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने जमीन का सत्यापन और वेरिफिकेशन नहीं कराया जिसकी वजह से उन्हें निराश होना पड़ रहा है पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना ₹6000 की सहायता मिलती है इसे उन्हें अपनी खेती से जुड़ी अपनी ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिलती है इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे औरसीमांत किसानों को लाभ पहुंचाना है जिनके पास कम जमीन है वह आर्थिक रूप से कमजोर है और इसीलिए पीएम मोदी ने यह बड़ा फैसला उठाया है पीएम किसान योजना में कोई पेट्रोलियम नहीं है इसमें रकम सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो जाती है किसानों के लिए सूचना में रजिस्ट्रेशन काफी आसान है इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है
