MP News: मध्य प्रदेश में दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों में से हजारों पोस्ट खाली हैं पेंशन नहीं देने के साथ ही उन्हें उन्हें हक की सरकारी नौकरियां भी नहीं मिल पा रही हैं मध्य प्रदेश में दिव्यांगों के लिए कुल 34,558 पद आरक्षित हैं जिसमें से 19627 पद खाली हैं हाईकोर्ट ने जनवरी 2024 में सरकार को आदेश दिया था कि 15 जुलाई 2024 तक सभी पदों पर हर हाल में नियुक्तियां हो जानी चाहिए लेकिन डेडलाइन खत्म होने के डेढ़ साल बाद भी अब तक 48 विभागों में महज 2610 दिव्यांगों को नौकरी मिल पाई है
राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग में दिव्यांग पद
राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग में सबसे अधिक 15,000 से ज्यादा पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं जिसमें से 6709 पद खाली हैं जबकि जनजातीय कार्य विभाग में 4858 में से 2743 पद खाली हैं लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में आरक्षित 3752 पदों में से 3488 पद पर नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक सिर्फ 9135 पदों के लिए ही विज्ञापन निकाले गए हैं
हाईकोर्ट का निर्देश
जुलाई 2018 में सरकार ने सभी विभागों को आदेश दिया था कि अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाए हाईकोर्ट की सख्ती के बाद मई 2024 में सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें नौकरी के लिए अधिक दिव्यांगता की जगह एकेडमिक आधार तय कर दिया गया इससे अधिक दिव्यांगता वाले कई दावेदार पिछड़ गए जिन्हें नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत है वैसे इस मुद्दे पर भी हाई कोर्ट में याचिका विचाराधीन है और अप्रैल 2025 को सरकार ने एक आदेश देकर दिव्यांगों की नियुक्ति वॉक इन इंटरव्यू की जगह अन्य भर्तियों की तरह करने के भी आदेश दिए थे
