मध्यप्रदेश सरकार किसानों के लिए लगातार नई घोषणाएं कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों को सोलर पंप, बिजली कनेक्शन में छूट और गेहूं-धान पर बोनस देने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन्हें कर्ज से मुक्त करना है। इस योजना से लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
किसानों को सोलर पंप और सस्ती बिजली
सरकार ने राज्य के लाखों किसानों को सोलर पंप देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही बिजली कनेक्शन लेने का खर्च भी बहुत कम कर दिया गया है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को राहत मिलेगी। इस योजना से किसानों को बिजली पर निर्भरता कम होगी और वे अपनी खेती के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे।
गेहूं और धान के बोनस पर बड़ा फैसला
कैबिनेट बैठक में किसानों को गेहूं और धान पर बोनस देने का निर्णय लिया गया।
गेहूं पर बोनस:
किसानों को 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने गेहूं का एमएसपी ₹2425 प्रति क्विंटल तय किया है।
बोनस मिलाकर मध्यप्रदेश में गेहूं की खरीदी ₹2600 प्रति क्विंटल होगी।
प्रदेश के किसानों को इस योजना से 1400 करोड़ रुपये का बोनस मिलेगा।
गेहूं खरीदी 15 मार्च से 5 मई 2024 तक होगी।
धान पर बोनस:
2024 में धान उगाने वाले किसानों को 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस मिलेगा।
यह लाभ 6.70 लाख किसानों को मिलेगा, जिनकी फसल 12.20 लाख हेक्टेयर में हुई थी।
धान बोनस के लिए 480 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बोनस की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे कोई बिचौलिया इसमें दखल नहीं दे सकेगा।
गेहूं खरीदी को लेकर अहम जानकारी
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी कि अब तक 5.17 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है। किसान 15 मार्च से 5 मई तक गेहूं बेच सकेंगे।
डिजिटल तकनीक से किसानों के दस्तावेज होंगे सुरक्षित
कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लिया है, जिसके तहत किसानों के दस्तावेज डिजिटल रूप से सुरक्षित किए जाएंगे। इस योजना पर सरकार 138.41 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इससे किसानों को अपने कागजात सुरक्षित रखने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।
किसानों को क्या होगा फायदा?
बिजली खर्च में कमी: सोलर पंप से खेती में बिजली बिल की लागत घटेगी।
अतिरिक्त आय: बोनस से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
समय पर भुगतान: बोनस की राशि सीधा खाते में जाएगी, जिससे धोखाधड़ी रुकेगी।
डिजिटल सुविधा: दस्तावेज डिजिटल होने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।
