मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर कर्ज लेने का फैसला किया है। सरकार 2025-26 में ₹4500 करोड़ का कर्ज लेगी जो दो किश्तों में होगा। पहली किस्त ₹ 2000 करोड़ और दूसरी किस्त ₹00 करोड़ की होगी। इसके साथ ही राज्य का कुल कर्ज लगभग 431000 करोड़ हो जाएगा। एमपी सरकार के मुताबिक इस कर्ज का इस्तेमाल राज्य के विकास कार्यों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के भुगतान लाडली बहनाई योजना की किश्तों के लिए किया जाएगा।
मई में लिया इतना कर्ज़
आपको बता दें कि मई में भी सरकार ने ₹000 करोड़ का कर्ज लिया था। जिसमें से ₹00 करोड़ 12 साल के लिए और ₹00 करोड़ 14 साल के लिए थे। 4500 करोड़ में से पहला लोन ₹00 करोड़ का है जो 16 साल के लिए लिया जाएगा और सरकार ब्याज के साथ इसकी अदायगी 4 जून 2041 तक करेगी। इसी तरह दूसरा लोन ₹2500 करोड़ का है जो 18 साल के लिए लिया जा रहा है। इसका भी भुगतान 4 जून को ही होगा और यह 4 जून 2043 तक ब्याज के साथ चुकाया जाएगा। इस तरह चालू वित्त वर्ष में सरकार पर कर्ज की राशि ₹9500 करोड़ की हो जाएगी। सरकार ने अपने रेवेन्यू को लेकर कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार 12487.78 करोड़ के रेवेन्यू सरप्लस में थी।
