MP News: रिश्वत के मामले में निलंबित शिक्षिकाओं की बहाली पर उठे सवाल निष्पक्ष जांच की मांग

MP News: रिश्वत के मामले में निलंबित शिक्षिकाओं की बहाली पर उठे सवाल निष्पक्ष जांच की मांग दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर में वर्ष 2023 में राजनगर में सीएसी के पद पर पदस्थ माध्यमिक शिक्षिका राधा आर्य का ₹6000 की रिश्वत लेते हुए वीडियो ...

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MP News: रिश्वत के मामले में निलंबित शिक्षिकाओं की बहाली पर उठे सवाल निष्पक्ष जांच की मांग

MP News: रिश्वत के मामले में निलंबित शिक्षिकाओं की बहाली पर उठे सवाल निष्पक्ष जांच की मांग दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर में वर्ष 2023 में राजनगर में सीएसी के पद पर पदस्थ माध्यमिक शिक्षिका राधा आर्य का ₹6000 की रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए उन्हें प्रथम दृष्ट्या दोषी मानकर 14 अगस्त 2023 को संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया था

इंद्रपाल वर्मा ने सौंपा ज्ञापन

क्या कुछ नाम है आपका और किस विषय को लेकर आज शिक्षा विभाग में ज्ञापन दिया है? मेरा नाम इमपाल वर्मा है। आज मैंने महिला शिक्षिका हैं राधा आर्या जो राजनगर की है। इन्हें निलंबन किया गया था रिश्वत लेते हुए। तो इस संबंध में मैंने साहब को आज अपना आवेदन दिया है कि इसके संबंध में निष्पक्ष जांच हो क्योंकि हमें लगता है इसमें लेनदेन करके उनको बहाल वर्तमान में कर दिया गया है।

वीडियो वायरल होने का मामला

क्या कोई वीडियो वायरल हुआ था इसका? हां 2023 में रिश्वत लेते हुए महिला शिक्षका राधा का वीडियो वायरल हो गया था जिसको मैंने भी देखा था और काफी लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा था तो इस संबंध में निष्पक्ष जांच हो मैं यही चाहता हूं इसलिए आज मैंने साहब को आवेदन दिया है।

बहाली पर उठे प्रश्न

हालांकि हाल ही में उक्त शिक्षिका को बहाल कर दिया गया जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस शिक्षिका को शाला प्रबंधन समिति के खाते की केवाईसी कराने के एवज में खुलेआम रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद किया गया था। आखिर उसे किस आधार पर बहाल किया गया यह बड़ा प्रश्न है।

ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग

उन्होंने इस बहाली का विरोध जता जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। वर्मा का कहना है कि यदि इस प्रकार भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी कर्मचारियों को बहाल किया जाता है तो यह शिक्षा व्यवस्था की गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है।

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